अध्यादेशः शकुनी प्रवृति

निश्चित मापदण्डको आधारमा सेवा प्रवेश गरेपछि सो सँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीको पालना गर्नु उसको कर्तव्य हुन आउँछ। कुनैपनि व्यक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दै गर्दा  विशुद्द श्रमिकको रुपमा यो वा त्यो जस्तोसुकै भएपनि ठिक छ भनेर करारनामा मा सामेल भएको हुदैन । मौजुदा ऐन तथा कानूनको अधिनमा रहि तोकिएको सेवा शर्त तथा वृति विकासको पथ आङ्कलन गरी भविश्यको गन्तव्य तय गरेर सेवा छनौट गरेको हुन्छ। निजामति सेवा सार्वजनिक व्यवस्थापनको मियो हो र यो सिद्दान्ततः निश्चित पदसोपान हुन्छ। यो सेवा अविभावक, जात, विचार हुँदै योग्यतामा रुपान्तरण भएको हो । राज्यको स्थाई सरकार कर्मचारीतन्त्र हो। नेपालको सन्दर्भमा निजामति सेवा प्रवेश गर्ने हरेक कर्मचारीको लागि  निजामति सेवा ऐन उसको राजमार्ग हो। राजमार्ग मोडिएको ठाँउमा हाँकिदा आफू पनि मोडिनुपर्छ भन्ने ज्ञान कर्मचारीमा हुनु जरुरी छ। अथवा राजमार्गको स्वरुप जस्तो छ त्यहि आधारमा आफ्नो गन्तव्य तय गरिनु पर्दछ, अन्यथा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहन्छ। अर्को तर्फ राज्यको सफलता र असफलताको मुख्य आधार सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई मानिन्छ। यसलाई चुस्त, कार्यमूखि र व्यवसायिक बनाउन कर्मचारीको भूमिका अग्रस्थानमा आउँछ। भनिन्छ, यदि हाम्रो सभ्यता असफल हुन्छ भने यसको यउटै कारण प्रशासन हो। प्रशासनलाई चुस्त, स्वस्थ तथा पुर्वानुमानमूखी माध्यम बनाउनु पर्दछ नकी यसलाई गिजोलेर व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तीको रोपाई गर्ने थलो।

नीतिगत, कानूनी तथा संरचनाको व्यवस्था निजामति सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पुर्वशर्तहरु हुन जसमा कर्मचारीहरुको सेवाको पूर्ण सुरक्षा तथा वृति विकासका विभिन्न अवशरहरुको सुनिश्चितता रहेको हुन्छ। जुनसुकै सरकारको स्वरुप र राजनैतिक अवस्था भएको मूलुकमा पनि कर्मचारीतन्त्रको उपस्थिति अनिवार्य मानिएको देखिन्छ। राजनैतिक नेतृत्वलाई सूचना, सल्लाह तथा संस्थागत जानकारी दिने विशेषज्ञको रुपमा कर्मचारितन्त्रलाई स्वीकार गरिएको हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रका कमिकमजोरी हटाई राष्ट्र निर्माण र आर्थिक सामाजिक विकासमा जुट्नु आजको आवश्यकता रहेतापनि नेतृत्वलाई आँखामा छारो हालेर आफ्नो कुटिल रणनीति मार्फत नीतिगत दुश्चक्र बनाई सम्पुर्ण कर्मचारीतन्त्रलाई तहसनहस पारिदा निजामति सेवाको शाख जोगाउन सवैको लागि असम्भवप्राय हुन्छ भन्ने पुर्वानूमान लगाउन जो कसैलाई पनि गाह्रो नपर्ला ।

मानिस जन्मन्छ, जन्मनासाथ उसको वृद्दि तथा विकास जन्मसँगै जोडिएर आएको हुन्छ। यो प्राकृतिक सिद्दान्त हो। प्रकृतिमाथि कसैको वल मिच्याई निरर्थक हुन्छ। निजामति सेवा प्रवेश गरेका सवै कर्मचारीहरुको लागि बनेको निजामति सेवा ऐन-२०४९ नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम संघीय निजामति सेवा, प्रादेशिक निजामति सेवा तथा स्थानीय सेवा नबनुनजेल सम्मको लागि प्रकृति जत्तिकै रहन्छ। यसको विस्थापन पूर्व यस ऐनमा भएका व्यवस्थालाई लत्याएर आफ्नो जिद्दिपन लाद्न खोज्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त विपरित हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको जगमा रहि संघीय संसदबाट अनुमोदित भएर आएको कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७४ खारेज गरि संसद छलेर हतारमा ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७५ कासी जानु कुतीको बाटो भनेझै नभएको अवश्य हैन भनेर चोकचोकमा सम्बद्द व्यक्तिहरुको आलोचनाबाट प्रष्ट हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिले तत् तत् समयमा रहेको व्यवस्था अनुरुप गरिएको सम्झौता र सोही सम्झौता बमोजिम लिएको लिखत उसको करारनामा हुन्छ। नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेको संवैधानिक आयोग,लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई निजामति सेवा ऐन-२०४९ बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको नियुक्ति पत्रनै नियुक्ति लिने व्यक्तिको लागि उसको करारनामा हुन्छ, यसको विपरित हुन कित निजामती सेवा ऐन-२०४९ नेपालको संविधान बमोजिम विस्थापित अर्को व्यवस्थाअनुरुप हुनु पर्दछ कित मानवअधिकार विपरित हुन जान्छ। संवैधानिक व्यवस्था अङ्गालेको मुलुकमा मानवअधिकारको पालना राज्यको प्रमूख दायित्व हुन्छ।

म नोकर कदापी हैन, म सेवक हुँ । मलाई राज्यले आवश्यक ठानेर मूलुकको जुनसुकै स्थानमा पठाँउछ भने  खटाएको ठाँउमा जानु पर्छ।यसो भन्दै गर्दा मलाई जान्न भन्न पाउदैनस भनेर कसैलाई पनि जिकिर गर्ने छुट छैन, किनकी म राज्यले अवलम्बन गरेको कानूनको अधिनमा रहेको खण्डमा मलाई मेरो इछ्या विपरित कसैले पनि जबरजस्ती गर्न पाउँदैन।म कर्मचारी हो र म यस देशको नागरिक पनि। मलाई मेरो देशको संविधानमा व्यवस्था गरिएबमोजिमको मौलिक हकबाट बन्चित गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। म स्वतन्त्र छु, मलाई कसैले पनि अनेकन व्यवस्था कार्यान्वयनको नाममा कानून विपरित वाध्यकारी बनाउदैमा वाध्य हुनुपर्छ भन्ने छैन। महाभारतमा  आफ्नो स्वार्थ पुर्तिको लागि शरिरमा आफै घाउ बनाएर घाउ निको हुन नदिइ समस्यालाई व्युत्याइ कुटिल चाल चाल्ने चालक शकुनी व्यक्ति मात्र हैन, महाभारतमा एउटा खुरापाती र भ्रष्ट प्रवृति हो । त्यस्तै शकुनीका हरेक कुरा विश्वास गर्ने अन्धा धृतराष्ट्र पनि परिवर्तन को कारक प्रवृती नै हुन । व्यक्ति परिवर्तन गर्न गाह्रो नहोला तर व्यक्ति प्रवृतीमा रुपान्तरित भएर आएमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न झनै गाह्रो हुन्छ। शकुनी रुपि व्यक्तिको प्रवृतिको उपज कर्मचारी समायोजन अध्यादेश हो भन्नलाई जो कोहि कर्मचारी पछि हट्दैनन भन्ने कुरा कर्मचारी सर्कलमा चियागफमा बस्दा छर्लङ्ग हुन्छ।

राजनैतिक नेतृत्व कर्मचारीको अविभावक हुन। नेतृत्वको विचारले देशमा आमूल परिवर्तन आउछ, राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्दछ, देश मजबुद बन्छ, नागरिक शुखी हुन्छन।  सारमा भन्दा नागरिकले सरकारमाथि  विश्वास गर्दछ । आफ्नो कर्तव्यलाई विर्सन्न । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा संविधान तथा कानूनभन्दा माथि हुन या रहन कसैलाई पनि छुट हुन्न । राज्यले लिएको "समृद्द नेपाल शुखी नेपाली" अभियान सफल पार्न तल्लिन रहने कर्मचारीतन्त्रलाई कसैको जुँगा सोझो पार्नैको लागि वलिमा चढ्नु पर्छ र? मुलुकमा लोकतन्त्र आएको अपहेलित हुनलाई हो र?,  पहिलेनै व्यवस्था भएका सेवा शर्तहरु खोसिन हो र?, उधारो संस्कृती विकास गरि ठगतन्त्रको विकास गर्न हो र? उत्प्रेरणा आवश्यक तत्व हो न कि वितृष्णा।